नमो ड्रोन दीदी योजना |
Drone didi scheme Maharashtra
Namo drone didi scheme
Drone didi Yojana
Drone didi Yojana Maharashtra government
नमस्कार, Drone didi scheme Maharashtra राज्यात नमो ड्रोन दीदी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने दिनांक 23 रोजी घेतलेला आहे. नमो ड्रोन दीदी योजनेतून महिला बचत गटांना 80 टक्के अनुदानावर ड्रोन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय कृषी व शेतकरी मंत्रालयाने एप्रिल 2024 रोजी राज्य सरकारला पत्र पाठवलं होतं. त्यावर राज्य सरकारने कार्यवाही केलेली नव्हती. अखेर आता समिती स्थापन करून राज्यात योजना राबवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे राज्यातील महिला बचत गटांना ड्रोन मिळणार आहे. Drone didi scheme Maharashtra
रेल्वे ग्रुप ‘ डी ‘ पदांसाठी मेगा भरती | 32,000/- हाजार पदांची होणार भरती | असा करा ऑनलाईन अर्ज |
नमो ड्रोन दीदी योजनेचा उद्देश |
केंद्र सरकार पुरस्कृत दीनदयाळ अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती मिशन अंतर्गत महिला बचत गटांना ड्रोन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. खत आणि कीटकनाशकांच्या फवारणीसाठी भाड्याने ड्रोन महिला चालवू शकतात. त्यातून आर्थिक सक्षमीकरणाला गती मिळू शकते, यासाठी केंद्र सरकारने नमो ड्रोन दीदी योजना सुरू केली आहे.
नमो ड्रोन दीदी योजनेतून महिलांना दरवर्षी किमान 1 लाख रुपये उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे महिलांच्या जीवनमान सुधारणा शकेल, असा विश्वास केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर शेती क्षेत्रातील महिलांच्या कौशल्यांचा विकास होऊन रासायनिक खत आणि कीटकनाशकांचा योग्य प्रमाणात वापर करता येऊ शकेल. Drone didi scheme Maharashtra
एसटी प्रवास महागला | महिलांना 50 % सवलत मिळणार की नाही ? स्पष्टच बोलले परिवहन मंत्री …..|
ड्रोन साठी मिळणारा निधी |
नमो ड्रोन दीदी योजनेतून 2024 – 25 ते 2025 – 26 या तीन वर्षात देशातील १४५०० निवडक महिला बचत गटांना ड्रोन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने १२६१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्याचबरोबर महिला बचत गटांना ड्रोन खरेदी व इतर साहित्य साठी 80 टक्के दराने जास्तीत जास्त आठ लाख रुपये पर्यंत आर्थिक सहाय्य केंद्र सरकार करणार आहे.
राज्यस्तरीय समितीची स्थापना |
राज्यात दोन दीदी योजनेचे अंमलबजावणी करण्यासाठी आता राज्य सरकारने राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. या समितीचे अध्यक्ष राज्याच्या अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, कृषी विभाग सचिव असतील, तरी 10 सदस्यीय समितीमध्ये विविध स्तरातील अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीकडून ड्रोन ची सुविधा प्रभावीपणे राबविण्यासाठी लागवडीखालील क्षेत्राची निवड करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
तसेच लाभार्थी गटाची निवड, ड्रोन पायलट आणि ड्रोन सहाय्यक प्रशिक्षणासाठी सदस्यांची निवड करणे आधी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. Drone didi scheme Maharashtra
मिनी ट्रॅक्टर खरेदीसाठी मिळणार 90% अनुदान | ” या ” जिल्ह्यात अर्ज करण्यास झाली सुरुवात | पहा अंतिम तारीख |