1 रुपया पिक विमा योजना |
Crop insurance scheme
Crop insurance scheme stopped
1 rupay Pik vima Yojana
Crop insurance scheme Maharashtra
Pik vima Yojana
नमस्कार, Crop insurance scheme राज्यात महायुतीचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात एक रुपया पिक विमा योजनेची सुरुवात करण्यात आली. सन 2023 – 24 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करून त्या योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. या काळात योजनेला सर्वसमावेशक पिक विमा योजना हे नाव देण्यात आले.
या योजनेद्वारे केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतील शेतकऱ्यांचा वाटा राज्य सरकारकडून भरला जायचा, शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून अर्ज पीक विमा दाखल करता येत होता.
आता या योजनेत गैरव्यवहार झालेच अनेक प्रकरण समोर येत आहेत. त्यामुळे योजनेत बदल करण्यासंदर्भात शिफारस कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने राज्य सरकारला दिल्याची माहिती समोर येत आहे. त्याबद्दलची सविस्तर माहिती आपण या लेखात पाहूयात.
आरटीई अंतर्गत अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात | आपल्या पाल्याचा प्रवेश आजच निश्चित करा | अर्ज करण्यासाठी ” ही ” आहे शेवटची तारीख |
सेवा केंद्रांनाच योजनेचा लाभ |
एक रुपयात पिक विमा योजना राज्य सरकारने सुरू केल्यामुळे प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला माहिती न देता किंवा शेतकऱ्यांच्या परस्पर सामूहिक सेवा केंद्र ( सीएससी ) चालक पिक विमा साठी अर्ज करीत आहेत. Crop insurance scheme
एक अर्ज करण्यासाठी 1 रुपयाचा खर्च आहे, तर एक अर्ज केल्यापोटी सामुहिक सेवा केंद्र चालकांना 40 रुपये मिळतात. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील सामुहिक सेवा केंद्र ने परभणी, नांदेड मधील शेतकऱ्यांचा विमा काढल्याचा प्रकार समोर आले आहेत. सर्वाधिक बोगस अर्ज दाखल करण्यात 96 सेवा केंद्र चालक आहेत. या 96 पैकी बीड मधील 36 सामायिक सेवा केंद्र आहेत. या सर्वांची नोंदणी केंद्र सरकारने रद्द केलेली आहे.
प्रत्येक अपंग नागरिकाकडे कार्ड असलेच पाहिजे ? त्यासाठी अर्ज कसा करायचा ? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती |
यावर कृषी मंत्र्यांची प्रतिक्रिया |
राज्य सरकार राज्यामध्ये सर्व समावेशक पिक विमा योजना राबवत असते. त्यात केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पिक विमा योजनेत 1 रुपया भरून सहभागी होता येते. पण या योजनेत बीड जिल्ह्यामध्ये जे प्रकार समोर आल्यानंतर, या योजनेवर अनेक प्रश्न निर्माण झालेत. या विषयावर सर्व राज्यभर चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे योजना बंद होणार का ? या प्रश्नावर उत्तर देताना राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले की, योजनेविषयीचा जो काही निर्णय असेल तो कॅबिनेटमध्ये घेतला जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी | लवकरच खात्यात जमा होणार 2000 हजार रुपये | लाभ घेण्यासाठी हे करा |
योजनेत करण्यात येणारे बदल |
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी प्रसारमाध्यमाशी बोलताना, ” ही योजना बंद न करता त्यात सुधारणा केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे, त्याबाबत थोडक्यात, Crop insurance scheme
- योजनेमध्ये आम्हाला काही बदल करायचे आहेत, यासाठी शेतकऱ्यांना सूचना दिल्या असून ती शेतकऱ्याकडून अभिप्राय घेतील. यानंतर योजनेत काही अमुलाग्र बदल होतील.
- ॲग्री स्टीक योजनेतून शेतकऱ्यांना युनिक आयडी कार्ड देण्यात येणार आहे, त्यानंतर आधार कार्डशी आणि महसूल विभागाशी शेतकऱ्यांची खाते जोडले जाईल.
- उपग्रहाद्वारे पिक विम्याच्या बाबतीत पारदर्शकता कशी येईल, यासंदर्भात सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे कृषी मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले.