एक राज्य एक गणवेश योजना |
One state one uniform scheme
Ek rajya ek ganvesh Yojana
One state one uniform scheme changes
Zpp school scheme
Education scheme for government
One state one uniform scheme राज्यातील सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. सरकारी शाळांमध्ये देण्यात येणारे गणवेश वाटवाबाबत हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. राज्य सरकारने मागील वर्षी एक राज्य एक गणवेश हि योजना आणली होती. या योजने संदर्भात सरकारने सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्याची जबाबदारी स्वतः उचलली होती.
मात्र या गणवेशाचा निकृष्ट दर्जा, कमी – जास्त मोजमाप यामुळे प्रचंड वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे त्या सरकारने या योजनेत मोठा बदल केलेला आहे. तो बदल नक्की की आहे ? या बद्दल सविस्तर माहिती आपण या लेखात पाहूया, त्यासाठी हा लेख शेवटपर्यंत वाचा.
संजय गांधी निराधार योजनेच्या निकषांमध्ये मोठे बदल | मिळणार 2100 रुपयांचा लाभ | वाचा सविस्तर |
एक राज्य एक गणवेश योजनेतील दोष |
एक राज्य एक गणवेश या योजनेअंतर्गत आता शाळांना स्थानिक स्तरावर विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश खरेदी करता येणार आहे. मागील वर्षी एक राज्य एक गणवेश योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत राज्यातील महिला बचत गटांना गणवेश तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते. पण यात गणवेश हा निकृष्ट दर्जाचा असल्याचे अनेक वेळा समोर आले होते. मोजमाप चुकीचे होते, राज्यातून अशी अनेक प्रकरणी समोर आली होती. तसेच वेळेवर गणवेश उपलब्ध होत नव्हते, अशा अनेक अडचणींचा अनुभव आलेला आहे.
8 लाख रेशन कार्ड धारकांची केवायसी प्रलंबित | 31 डिसेंबर पूर्वी करा ई – केवायसी, अन्यथा लाभ मिळणार नाही |
योजनेत केलेले बदल |
एक राज्य एक गणवेश योजनेत बदल करण्यात आले आहेत. ते म्हणजे शालेय विद्यार्थ्यांचा गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी आता पूर्वीप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात येईल. मोफत विषय योजनेच्या अंमलबजावणी जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात येणार आहे. थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा समितीकडे दिला जाणार असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्र सुरू होताच, योग्य मापाची गणवेश दिले जातील. त्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला पैसे दिले जातील आणि स्थानिक पातळीवर गणवेश घेतली जातील.
त्यानुसार आता शाळा विद्यार्थ्यांना वर्षाला गणवेशची दोन जोड उपलब्ध करून देतील. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी तरी सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी वेळेवर आणि चांगल्या दर्जाच्या गणवेश उपलब्ध होणार का? पहावे लागेल. One state one uniform scheme
- गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे
- तिथला भरती योजनेअंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाला निधीचे वाटप
- विद्यार्थ्यांना वेळेवर व नियमित गणवेश पुरवठा होणार.
- स्थानिक पातळीवर खरेदी व शिलाईमुळे रोजगार मिळणार