One Nation One Election 2024 | ‘ एक देश एक निवडणूक ‘ संकल्पनेला मंजुरी | दिवाळी अधिवेशनात मांडणार विधेयक | पहा संपूर्ण माहिती |

        One Nation One Election | ‘ एक देश एक निवडणूक ‘

One nation one election
Ek Desh ek nivadnuk
One nation one election in india

Benefits of one nation one election
One nation one election in Marathi

नमस्कार मित्रांनो, One nation one election भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तज्ञ समितीने एक देश एक निवडणुका कार्यक्रम राबवण्यास संदर्भातला अहवाल मार्च 2024 रोजी केंद्राला सोपं होतात. त्यानंतर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या संकल्पनेला मान्यता दिली आहे. असल्याची माहिती मिळत आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यशाळा शंभर दिवस पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ हा निर्णय घेतल्या असल्याचे सांगण्यात आले.

निवडणूकिसाठी होणारा अपाट खर्च आणि कायदा सुव्यवस्थेवर येणारा अतिरिक्त ताण कमी व्हावा, निवडणुकीमुळे विकास कामांमध्ये अडथळा येऊ नये, अशी देशातील तरुणाईची भावना असल्याचे, आश्विनी वैष्णव म्हणाले.

‘ एक देश एक निवडणूक ‘ म्हणजे नक्की काय ?

मित्रांनो, One nation one election एक देश एक निवडणूक याचा सरळ अर्थ देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळेस घेणे असा आहे. नागरिकांना या दोन्ही निवडणुकांसाठी एकाच वेळी मतदान करता येईल. सध्या देशात विधानसभा आणि लोकसभेचे निवडणुका वेगवेगळ्या पाच वर्षांनी घेतल्या जातात.
एक देश एक निवडणूक साठी आतापर्यंत तीन समिती स्थापन करण्यात आले आहेत. रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली चौथी समिती स्थापन करण्यात आली असून, समिती पंधरा दिवसात आपला अहवाल सादर करील काय ? याबाबत प्रश्न होता.

‘ या ‘ तारखेला मिळणार शेतकर्यांना पी एम किसान निधीच्या 18 व्या हप्त्याचे पैसे 

एक देश एक निवडणुकीचे फायदे काय असणार ?

मित्रांनो, एक देश एक निवडणूक चा सगळ्यात मोठा फायदा निवडणुकांवरील खर्च कमी होईल. निवडणुका एकाच वेळी घेतल्याने वेगवेगळ्या निवडणुकांवर करावा लागणारा खर्च कमी होणार आहे. One nation one election
मिळालेल्या माहितीनुसार, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत तब्बल 60 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. त्यामध्ये पक्षाने केलेला खर्च आणि निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचे नियोजन करण्यात आले केलेला खर्च यांचा समावेश होतो.

प्रशासकीय शासकीय कर्मचारी तसेच सुरक्षारक्षक यांचा वापर या निवडणुकीच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात केला जातो. लोकसभा निवडणूक, विधानसभेच्या निवडणूक, सुरक्षा दल, शासकीय कर्मचाऱ्यांना विविध ठिकाणी निवडणुकीच्या कामासाठी लावली जाते. One nation one election

परंतु एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेनुसार निवडणुका एकत्र ठेवल्यास कर्मचाऱ्यांचा व्याप कमी होईल, ते आपल्या कामावर अधिक लक्ष देऊ शकतील.
तसेच निवडणुकीच्या काळात नवीन प्रकल्प योजना यांना मंजुरी देण्यास बंदी येते. त्यामुळे विकासकामांवर निबंध येतात, त्यासाठी या संकल्पनेचा फायदा होईल.

10 वी पास विध्यार्थ्यांसाठी सारथी ड्रोन प्रशिक्षण | अर्ज चालू |

एक देश एक निवडणूक चे तोटे |

विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्यास संविधानामध्ये दुरुस्ती करावी लागेल, तसेच विधानसभेच्या निवडणुका लोकसभा निवडणूक सल्लागार करावे लागतील. त्याचबरोबर ही प्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स मध्ये दुरुस्ती करणे गरजेचे होईल.
त्याचबरोबर निवडणुकीदरम्यान स्थानिक पक्ष त्यांचे स्थानिक प्रश्न प्रभावीपणे मांडू शकणार नाहीत. तसेच राष्ट्रीय पक्ष सोबत ती खर्च निर्णयावरील स्पर्धा करू शकणार नाहीत.
2015 मध्ये आयडीएफसी इन्स्टिट्यूटने केलेल्या अभ्यासानुसार 77% शक्यता अशी असते की, लोक राज्यातील, केंद्रातील एकाच पक्षाला निवडून देतील.
निवडणुका सहा महिन्यांच्या अंतराने ठेवली तर 61 टक्के लोक च सारख्या पक्षाला मतदान करतील. एकत्र निवडणुकांमुळे भारताच्या संघराज्य राज्याला धोका पोहोचू शकतो, असा काही जणांचा दावा आहे. One nation one election

संविधानामध्ये पाच दुरुस्ती |

2016 मध्ये निती आयोगाने एकत्र निवडणुका ठेवण्यासाठी प्रस्ताव समोर आणला होता. लोक कमिशननुसार एक देश एक निवडणूक करण्यासाठी संविधानामध्ये पाच दुरुस्त्या कराव्या लागतील.
डिसेंबर २०२२ मध्ये लॉक कमिशन संदर्भात राजकीय पक्षाकडून निवडणूक आयोग, अधिकारी, तज्ञ यांच्याकडून या विषयावर सहा प्रश्नांची उत्तरे मागवली होती. 2018 च्या लॉक कमिशन एकत्र निवडणुका घेण्याच्या प्रस्ताव दिला होता. त्यानुसार देशाच्या विकासासाठी एक देश एक निवडणूक आवश्यक असल्याचं कमिशनने म्हटलं होतं. One nation one election

1 नोव्हेंबर पासून ‘ या ‘ शिधापत्रिका धारकांना मिळणार नाही रेशन | जाणून घ्या कारण |